PM Poshan Abhiyan in Gujarat 2023: पीएम पोषण अभियान यानि प्रधानमंत्री पोषण योजना का एकमात्र मैन ऑब्जेक्टिव भारत में अधिकांश बच्चों के लिए भूख और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण मुद्दों को सॉल्व करना है। सरकारी और सरकारी सहायता यानि गवर्नमंट ग्रांट से चलने वाली स्कूलों में पात्र बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के साथ-साथ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए इस योजना को बनाया गया है।
योजना का उद्देश्य
पोषण अभियान, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी जाना जाता है, के मुख्य उद्देश्य हैं:
देश में बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरों की पोषण स्थिति में सुधार करना। इन जनसंख्या समूहों में कुपोषण की व्यापकता को कम करना, जिसमें बौनापन, कुपोषण और एनीमिया शामिल है।
सामुदायिक स्तर पर पोषण संबंधी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना। आम जनता के बीच ऐसी सेवाओं के प्रति जागरूकता और मांग बढ़ाना। स्तनपान और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों और पूरक आहार के सेवन को बढ़ावा देना।
समुदायों को पोषण शिक्षा प्रदान करना। पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत करें। योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है? आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) में पढ़ना चाहिए।
योजना के लिए लाभ उपलब्ध
इस योजना के अंतर्गत प्रति बच्चा प्रति दिन पोषण मानक: प्राथमिक: कैलोरी – 450; प्रोटीन – 12 ग्राम, उच्च प्राथमिक: कैलोरी – 700; प्रोटीन – 20 ग्राम, प्रति दिन प्रति बच्चा भोजन मानक:
प्राथमिक: अनाज – 100 ग्राम; बीन्स – 20 ग्राम; सब्जियां – 50 ग्राम; तेल और वसा – 5 ग्राम, नमक और मसाले – आवश्यकतानुसार।
उच्च प्राथमिक: अनाज – 150 ग्राम; बीन्स – 30 ग्राम; सब्जियां – 75 ग्राम; तेल और वसा – 7.5 ग्राम, नमक और मसाले – आवश्यकतानुसार।
इस योजना के तहत 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के 11.80 करोड़ बच्चों को प्री-स्कूल या प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
पोषण अभियान योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?
इस योजना के लिए कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं है। पीएम पोषण सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होता है।